मीडिया कानून और ज़मीनी हक़ीक़त

तीन दिन पहले जैसे ही सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने ये घोषणा की कि संसद के इस सत्र में वो ख़बरों के प्रसारण संबंधित एक नए अधिनियम का प्रस्ताव लेकर आएंगी तो हमारी पत्रकार बिरादरी में चिल्ल पौं का बाज़ार फिर से गर्म हो गया। मंत्री साहिबा ने इतना ही कहा था कि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का मसौदा तैयार कर लिया गया है और वैसे भी इस पीआरबी कानून में सन 1873 से लेकर 1993 के बीच कई बार संशोधन हो चुका है फिर भी कुछ नए बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है और इन्हीं संशोधनों पर काम किया जा रहा है।
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